कोरिया। पड़ोसी जिला सूरजपुर में पटवारियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की लगातार कार्रवाई के बाद जहां प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है, वहीं कोरिया जिले में वर्षों से एक ही हल्का में पदस्थ पटवारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे पटवारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा, जिससे राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। सूत्रों के अनुसार, कोरिया जिले के राजस्व विभाग पर भी बड़ी कार्रवाई की आहट बनी हुई है। हालांकि विभागीय अधिकारी इस संबंध में खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अंदरखाने चर्चा है कि कुछ मामलों में शिकायतें उच्च स्तर तक पहुंच चुकी हैं और जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो सकती है। इसके बावजूद जिले में कई पटवारी तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही हल्का में जमे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि शासन के नियमों के अनुसार पटवारियों का समय-समय पर स्थानांतरण आवश्यक होता है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता और स्थानीय प्रभाव से बचा जा सके। लेकिन कोरिया जिले में इस नियम का पालन होते नहीं दिख रहा है। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं न कहीं दबाव या प्रभाव के चलते इनका तबादला रोका जा रहा है। वहीं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन संभवतः किसी बड़ी कार्रवाई के इंतजार में है, जिसके बाद एक साथ व्यापक स्तर पर तबादले किए जा सकते हैं। सूरजपुर जिले में हुई हालिया कार्रवाई के बाद वहां कई पटवारियों को इधर-उधर किया गया, जिससे प्रशासनिक सख्ती का संदेश गया। अब कोरिया जिले में भी इसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से स्थानांतरण नहीं किए गए, तो राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर अविश्वास और बढ़ सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि शासन स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर स्थिति को नियंत्रित किया जाए। अब देखना होगा कि कोरिया जिले में राजस्व विभाग पर उठ रहे इन सवालों के बीच प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या सूरजपुर की तर्ज पर यहां भी कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है।
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