कोरिया जिले में ‘अंगद के पांव’ बने अधिकारी-कर्मचारी, वर्षों से जमी कुर्सियों पर उठ रहे सवाल

कोरिया। कहते हैं कि बहता पानी हमेशा साफ रहता है, लेकिन जो पानी एक ही जगह ठहर जाए, उसमें काई जमने लगती है। ठीक यही स्थिति इन दिनों कोरिया जिले के कई शासकीय विभागों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। जिले में ऐसे कई अधिकारी और कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो वर्षों से एक ही कार्यालय, एक ही विभाग या एक ही महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं। लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रहने के कारण उनकी कार्यशैली, प्रभाव और विभागीय पकड़ को लेकर आम लोगों के बीच सवाल उठने लगे हैं। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत कुछ अधिकारी-कर्मचारी धीरे-धीरे विभाग में इतना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं कि उनके बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ उनके आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क तैयार हो जाता है जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। परिणामस्वरूप कई मामलों में जनहित से जुड़े कार्यों की गति प्रभावित होने लगती है और आम नागरिकों को अपेक्षित राहत नहीं मिल पाती।

विभागों में बढ़ती पकड़ और प्रभाव की चर्चा

प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी आम है कि लंबे समय तक एक ही पद पर रहने से कुछ लोगों की विभागीय व्यवस्था पर पकड़ काफी मजबूत हो जाती है। ऐसे मामलों में फाइलों के संचालन से लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं तक में उनका प्रभाव दिखाई देता है। कई बार नए पदस्थ होने वाले अधिकारी भी पुराने तंत्र और स्थापित नेटवर्क के कारण स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ विभागों में वर्षों से पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी अपने अनुभव और संपर्कों के बल पर ऐसी स्थिति बना लेते हैं, जहां उनके निर्णयों और सुझावों का प्रभाव अन्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक दिखाई देता है। यही कारण है कि समय-समय पर स्थानांतरण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग उठती रही है।

नेताओं और दलालों का अभेद्य ‘कवच’

प्रशासनिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कुछ लंबे समय से जमे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानीय नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और कथित दलाल तंत्र का संरक्षण प्राप्त रहता है। शासन स्तर पर स्थानांतरण सूची तैयार होने और आदेश जारी होने के बाद भी कई चेहरे वर्षों तक उसी स्थान पर बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में आम लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह है जिसके कारण कुछ पदों पर बैठे लोग लगातार बने रहते हैं, जबकि स्थानांतरण नीति का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना होता है। लोगों का मानना है कि यदि समय-समय पर नियमित स्थानांतरण हो तो विभागों में नई ऊर्जा और जवाबदेही का माहौल बन सकता है।

गरीब और किसान काट रहे चक्कर, रसूखदारों के काम चुटकियों में

इस व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव आम जनता पर पड़ने की बात कही जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसान, मजदूर और जरूरतमंद नागरिक छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं। कई मामलों में उनकी फाइलें लंबे समय तक लंबित रहती हैं और उन्हें प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर, प्रभावशाली लोगों या मजबूत संपर्क रखने वालों के कार्य अपेक्षाकृत तेजी से होने की शिकायतें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। इससे आम नागरिकों में व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ता है और शासन-प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

जवाबदेही खत्म, पारदर्शिता पर संकट

चाय की टपरियों, सार्वजनिक स्थलों और सामाजिक बैठकों में भी अब यह विषय चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। प्रबुद्ध नागरिकों का मानना है कि जहां नियमित और पारदर्शी स्थानांतरण नहीं होते, वहां जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। लंबे समय तक एक ही स्थान पर बने रहने से विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता प्रभावित होती है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए समय-समय पर पदस्थापना और स्थानांतरण आवश्यक हैं। इससे न केवल कार्यों की निष्पक्षता बढ़ती है बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होता है।

बड़े सवाल: क्या बदलेगी व्यवस्था?

अब जिले में कई महत्वपूर्ण सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं—

क्या सरकारी विभागों में एक निश्चित समय सीमा के बाद अनिवार्य स्थानांतरण की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा?

क्या वर्षों से एक ही सीट पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली तथा संपत्ति की उच्च स्तरीय समीक्षा होगी?

क्या शासन प्रशासन आम जनता को इस कथित प्रशासनिक मकड़जाल से राहत दिलाने के लिए कोई ठोस पहल करेगा?

क्या स्थानांतरण नीति का समान रूप से पालन सुनिश्चित कर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा?

फिलहाल ये सवाल जनता के बीच चर्चा में हैं और लोगों की निगाहें शासन-प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यदि समय रहते इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आम नागरिकों का भरोसा व्यवस्था पर और कमजोर पड़ सकता है।